औरंगाबाद।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद में वैसे लोग जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु गठित की गयी नई प्रणाली के अन्तर्गत लोगों को कई तरह के मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य
बचाव अधिवक्ता श्री युगेश किशोर पाण्डेय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत जो विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली की शुरूआत जिसकी शुरूआत नवम्बर, 2023 में की गयी थी इसके तहत कई लोगों को सशक्त एवं प्रतिस्पर्धात्मक बचाव का लाभ प्राप्त हुआ है और उन्हें वाद से सक्षम एवं मुफ्त बचाव का लाभ दिलाते हुए न सिर्फ रिहा कराते हुए उन्हें वाद से मुक्त कराया गया
बल्कि सैकड़ों लोगों को जमानत के साथ-साथ उनके वाद में बचाव का कार्य किया जा रहा है।अभी हाल के एक ताजा मामलें का जिक्र करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कारा में बंदी आवेदन के तहत बारूण थाना काण्ड संख्या 378/2023 के बंदी सुरेश रजवार जो ग्राम अमियावर थाना नासरीगंज जिला रोहतास के निवासी थे और औरंगाबाद मण्डल कारा में संसीमिति थे परन्तु परिजन के अभाव में उनके वाद में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में इस बात की जानकारी होने पर तत्काल उसके वाद को विधिक सहायता बचाव प्रणाली को इसपर कार्रवाई हेतु भेजा गया था जिसपर सहायक बचाव अधिवक्ता रंधीर कुमार को प्रतिनियुक्त करते हुए जमानत एवं वाद हेतु निदेशित किया गया
था जिसपर न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा जमानत खारिज कर दिया गया था तब उक्त वाद में अभिनन्दन कुमार उपमुख्य बचाव अधिवक्ता को प्रतिनियुक्त करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया जिसपर सुनवाई के उपरान्त दिनांक 11.09.2024 को बंदी को सशर्त जमानत दी गयी थी परन्तु बंदी के कोई परिजन एवं बंदी स्वयं इस अवस्था में नहीं था कि न्यायालय के शर्तो को पुरा कर सके जिसपर पुरी पड़ताल के बाद अभिनन्दन
कुमार उपमुख्य बचाव अधिवक्ता द्वारा पुनः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में बंदी अभियुक्त के परिस्थिति से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी न्यायालय के समक्ष रखते हुए शर्तो में छूट देने की प्रार्थना की गयी थी जिसपर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बंदी अभियुक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया था जिसपर जिला विधिक विधिक सेवा प्राधिकार कई स्तर पर कार्रवाई करते हुए इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित किया गया जिसपर विस्तृत सुनवाई के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा उसे
स्वयं के बंध पत्र पर मुक्त करने हेतु आदेश जारी किया तदुपरान्त बंदी को कारा से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। विदित हो कि उक्त बंदी के परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था ना ही उसे कोई आर्थिक संसाधन था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 2024 से अबतक कारा में संसीमित 135 बंदियों को जमानत का लाभ दिलाते हुए कारा से मुक्ति कराया गया है तथा लगभग 50 से अधिक मामलें में जमानत हेतु कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लगभग 10 वादों में कारा में बंद बंदियों को रिहा कराकर उनके वाद से मुक्त कराया गया है।
मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता पद पर श्री युगेश किशोर पाण्डेय द्वारा बताया गया कि विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली द्वारा मुफ्त एवं प्रतिस्पर्धात्मक बचाव का लाभ बचाव पक्ष को लगातार दिया जा रहा है जिसमें उपमुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता श्री अभिनन्दन कुमार एवं श्री मुकेश कुमार सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्त श्री चन्दन कुमार मिश्र एवं रंधीर कुमार के द्वारा कई स्तरों पर तत्परता से कार्य किया जा रहा है।
