डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत महादलित टोलों में विशेष विकास शिविर का जिला पदाधिकारी नें किया निरीक्षण

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औरंगाबाद।जिलाधिकारी श्री श्रीकान्त शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के गोरडीहा पंचायत में डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष विकास शिविर का निरीक्षण किया गया।

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इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों से शिविर में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि अधिकांश आवेदन राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार नामांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल-जल योजना, नाली-गली योजना एवं आयुष्मान भारत योजना से संबंधित हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी आवेदनों को पोर्टल पर तत्क्षण अपलोड करते हुए उनका ऑन-द-स्पॉट निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।

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शिविर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं का शीघ्र, समावेशी एवं व्यापक लाभ प्रदान करना है, जिससे उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया तथा योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है।

शिविर स्थल पर जिलाधिकारी श्री श्रीकान्त शास्त्री द्वारा लाभार्थियों के बीच वासीगत पर्चा, आयुष्मान भारत कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि का वितरण भी किया गया। इससे लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ।

शिविर में विभिन्न विभागों की सहभागिता रही तथा लाभार्थियों के ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं सेवा वितरण की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ संपन्न हुई। इस प्रकार के शिविरों से न केवल सेवाओं की पहुंच सुगम होती है, अपितु आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ होता है।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस प्रकार के विशेष शिविरों का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत दिनांक 19 अप्रैल 2025 से की गई है। इन शिविरों के माध्यम से कुल 22 चयनित सेवाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समन्वय, तत्परता एवं उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करते हुए शिविरों को सफल बनाएं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

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