औरंगाबाद।जिले में शनिवार को जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री के द्वारा समाहरणालय के सभा कक्ष में कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया।सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग के बारे चल रही योजनाओं की गहन समीक्षा किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी प्रखंडों में दो-दो पंचायतों का
कुल 22 पंचायतों के 12672 किसानों का Farmaer Registry e-KYC करने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध में 237 किसानों का Farmaer Registry e-KYC किया गया है। Farmaer Registry e-KYC करने के लिए कृषि विभाग में कार्यरत कृषि समन्वयक एवं अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाना है।इसी क्रम कम उपलब्धि पर जिला पदाधिकारी के द्वारा काफी नाराजगी जताई गई एवं अंचल अधिकारी
तथा जिला कृषि पदाधिकारी इसकी प्रतिदिन मोनिटरिंग करेंगे, यदि किसी भी कर्मी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो इसकी सूचना तुरंत देगे। Farmaer Registry e-KYC के लिए आधार कार्ड, मोबाईल नं० जो आधार कार्ड में दर्ज हो, रसीद या अन्य जमीन से सम्बंधित कागजात जिसमें खेसरा संख्या निश्चित रूप से अंकित हो।
साथ ही रबी फसल कटनी की समीक्षा किया गया, समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि 166715 हे0 के विरूद्ध 108034 हे0 (65%) फसल कटनी हुआ है, शेष फसल कटनी का कार्य प्रगति पर है।
कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 2541, वित्तीय लक्ष्य 581.70 के विरूद्ध भौतिक लक्ष्य 1980 एवं वित्तीय लक्ष्य 503.043 लाख (86.54 प्रतिशत) व्यय किया गया। गरमा मौसम में विभिन्न योजना के विभिन्न घटक द्वारा 1242.04 क्विं० गरमा बीज वितरण करने लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध में 13313 किसानों के बीच 1226.36 क्वि (98.74 प्रतिशत) गरमा बीज वितरण किया गया। साथ ही अभी से ही खरीफ मौसम में उर्वरकों
की उपलब्धा हेतु स्टॉक करने का निदेश दिया गया एवं सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रखंड में उर्वरकों की कमी नहीं होनी चाहीए तथा किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो इसे जिला कृषि पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।पशुपालन पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी, मत्सय पदाधिकारी, सहायक निदेशक (उद्यान) आदि सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने अपने विभाग
से सम्बंधित कार्यों का प्रचार-प्रसार कर सही किसानों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करे।साथ ही कृषि टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थिति सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग में योजनाओं का पारदर्शिता के साथ प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
