औरंगाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव व रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे प्रमोद सिंह ने बुधवार को एक प्रेस बयान जारी कर रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के कजपा पंचायत के जाखिम गांव में आम गैर मजुरवा जमीन पर की जा रही कब्रिस्तान घेराबंदी मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर स्थानीय प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। जारी किए गए विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है।
वह स्थान वर्षों से गाँव के सभी समुदायों के लिए साझा और सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। जब इस भूमि को एकपक्षीय रूप से क़ब्रिस्तान घोषित कर घेराव शुरू किया गया तो गाँव के तमाम लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। विरोध की जानकारी पर जब मैं गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। तो ग्रामीणों ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। लोगों की भावनाओं को समझते हुए और शांति बनाए रखते हुए मैंने सभी पक्षों को यह स्पष्ट किया कि यह गैर मजरूआ आम जमीन है और इस जमीन पर सभी वर्ग का समान अधिकार है।
ऐसे में स्थानीय प्रशासन बिना समुचित विचार-विमर्श और कानूनी प्रक्रिया के इस पर किसी एक पक्ष के लिए कब्जा करती है तो वह न्याय संगत नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। यही कारण है कि बिहार में कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर व्यापक स्तर पर काम किया। ऐसी स्थिति में जब सरकार हर कब्रिस्तान की घेराबंदी के प्रति जागरूक है तो जाखिम की उक्त जमीन जहां वर्षों से हिंदू लोग अपने पूर्वजों के दाह संस्कार के बाद घटका टांगने का काम करते आ रहे है।
उसे किसी के इशारे पर कब्रिस्तान बताकर घेराबंदी करना सामाजिक विद्वेष बढ़ाने का काम है और ग्रामीणों ने घेराबंदी का विरोध दर्ज करा कर अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस विषय पर सर्वसम्मति बने और किसी भी प्रकार का गांव में विवाद न हो। इसलिए स्थानीय प्रशासन से यह आग्रह है कि ग्रामीणों के साथ एक बैठक कर विचार-विमर्श कर दस्तावेज़ों की पुष्टि के बाद ही आगे की कोई कार्यवाही की जाय ताकि विधि व्यवस्था बिगड़ने की कोई संभावना न बने।
