औरंगाबाद।जिले में सोमवार जिला पदाधिकारी, श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला योजना भवन के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का समीक्षा किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित
निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिला में सीपीग्राम से संबंधित 59 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 283 आवेदन एवं “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 301 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
तत्पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय/जाति/आय/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड
विकास पदाधिकारियों को दिया गया। इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई एवं इसका यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियां की समीक्षा की गईI उप विकास आयुक्त ने बताया की इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण में जिला की उपलब्धि शत प्रतिशत हैI नए जल स्रोतों के सृजन में भी जिला ने सराहनीय कार्य किया हैI सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी शत-प्रतिशत कुआं जीर्णोद्धार किया गया है।
इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आहर एवं पईन के अतिक्रमण की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में जिले में कुल 11 आहर एवं पईन अतिक्रमण है। जिसमें गोह प्रखंड में 09, रफीगंज-01 तथा हसपुरा में 01 शामिल है। जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित बीडीओ एवं सीओ को अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए।
साथ ही साथ जिला पदाधिकारी द्वारा सात निश्चय योजना पार्ट-2 के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं जैसे सोलर लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई इत्यादि अन्य योजना को ससमय में पूर्ण करने का निर्देश दिए।
इसके पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित CWJC एवं MJC वादों की विभाग वार समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
मत्स्य विभाग समीक्षा के क्रम में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य बाजार (मछली बाजार) हेतु भूमि की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में मत्स्य बाजार हेतु भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
समीक्षा के क्रम में डीपीओ आईसीडीएस के द्वारा बताया गया कि जिले में 300 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मती हेतु एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता है तथा नए भवनों के लिए चिह्नित भूमि को एनओसी की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को एस्टीमेट बनाने तथा सभी अंचल अधिकारी को चिन्हित भूमि का एनओसी देने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के सभी स्कूलों में पंखा एवं समुचित लाइट लगाने का निर्देश दिए। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को शहरों की नाली को निरंतर साफ सफाई कराने का निर्देश दिए। साथ ही साथ सभी बीडीओ एवं सीओ को 10:00 बजे तक कार्यालय हर हाल में आने का निर्देश दिए।
इस बैठक में अपर समाहर्ता लो. शि. नि. जयप्रकाश नारायण, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद,सदर एसडीपीजीआरओ धर्मेंद्र कुमार, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, सभी वरीय उपसमाहर्ता, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी बीपीआरओ एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
