औरंगाबाद।जिले में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में औरंगाबाद- 37 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश
एवं अनुदेश के मद्देनजर आम निर्वाचन 2024 के औरंगाबाद 37 संसदीय क्षेत्र के मतगणना को लेकर समाहरणालय के नगर भवन के सभागार में पोस्टल बैलेट मतगणना को लेकर पोस्टल बैलेट मतगणना कार्य के लिए काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर व माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया।
चार जून को होने वाले सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वोटों की गिनती में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए कार्मियों को आयोग की गाइडलाइन के बारे में भली भांति अवगत कराया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री सच्चिदानंद सुमन के द्वारा किया गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में जो बातें बताई जा रही है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी कार्य अपनी मन-मर्जी से नहीं करना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना को लेकर जारी दिशा-निर्दशों का अक्षरशः आनुपालन करेंगे। उन्होंने क्रमवार पोस्टल बैलेट की गणना के लिए विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पोस्टल बैलेट पेपर खोलने व विभिन्न प्रपत्रों के संबंध में विस्तार से बताया।
कर्मियों को विस्तार से ईटीपीबीएस एवं पोस्टल बैलेट के मतों की गणना की जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि सुबह आठ बजे पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त मतों की गणना प्रारंभ होगी। काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या कार्य और क्या दायित्व हैं, इसके संबंध में विस्तार से बताया। कहा कि पोस्टल बैलेट मतगणना को लेकर केंद्र में हॉल बनाया गया है कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए ।
उनके द्वारा पोस्टल बैलट के फॉर्म 13 ए,बी,सी को स्कैन एवं बारकोड स्कैन कर मतगणना करने एवं पोस्टल बैलट मत को वैध एवं अवैध मत को अलग करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया को बताया गया। साथ में यह भी बताया बताया गया कि किस परिस्थिति में पोस्टल बैलट को अवैध घोषित किया जाना है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी, प्रशिक्षण कार्य में लगे सभी कर्मियों के अतिरिक्त जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे।