प्रस्तुत बजट घरेलू उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करेगी।अब घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।इसके बहुत ही दूरगामी फायदे होंगे।एक हजार आईटीआई संस्थानों को सबल कर एवं उनके पाठ्यक्रमों में उद्योगों के अनुकूल प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को एंप्लॉयबल बनाने का भी
प्रावधान करना बेहद सराहनीय है।कामकाजी महिलाओं को छात्रावास एवं क्रेच आदि की सुविधाओं का बजट में समावेश कर महिलाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक सामयिक पहल है।500टॉप की कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को
इंटर्नशिप प्रदान करना भी विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा ।नए कर्मियों के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी मैं एक उचित कदम मानता हूं ।बिहार के लिए एक बड़ी राशि का बजट में उपबंध एक एक चीर मांग का पूरा होने जैसा है ।