औरंगाबाद। बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुरेश पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने इलेक्ट्रल बांड को रद्द कर यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्राल बांड के माध्यम से बहुत बड़ा स्कैम किया गया है।
इस फैसले के आने के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कर देना चाहिए। चूंकि सरकार में आने के बाद मोदी जी ने ही राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्ट्रॉल बांड को लाया था और इसे सुचना के अधिकार से बाहर रखा गया था।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश और दुनिया के कारपोरेट घरानों ने अकेले भाजपा को 92% और अन्य दलों को सिर्फ 8% इलेक्ट्रॉल बांड के माध्यम से चंदा दिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह लोकतंत्र की हत्या है।
हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसके द्वारा कहां कहां से कितने पैसे मिले है एक एक का नाम पता एमाऊंट के साथ इलेक्शन कमिशन के वेबसाइट पर समय सीमा जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार रखें।इसे आम जनता को जानने का हक है।
डॉ पासवान ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के द्वारा अभी तक क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया आई,ऐ हैरान करने वाली बात है, लगता है पुरी दाल ही काली है।जो लोग दुनिया भर में ढोल पीट रहे थे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर पुरी तरह अंकुश लगा दिया है।
आज वे बुरी तरह से भ्रष्टाचार के महा दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। आखिर यह भी साबित हो गया कि अनेकों राज्यों के सरकारों, एम एल ए,एम पी की खरीदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी इलेक्ट्राल बांड के बदौलत किया जा रहा था।
